मधेशीहरुको मानवअधिकार -रामदयाल राकेश

समावेशी लोकतन्त्रमा सबै देशवासीहरुको मानवअधिकार समानरुपमा सुरक्षित हुन्छ । सबै देशवासीहरु आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसार आफ्नो विकास गर्ने समान अवसर पाउँछन् । लोकतन्त्रको फल सबैले समान रुपमा चाख्न पाउनर्ुपर्छ, नत्र लोकतन्त्रको कुनै अर्थ र महत्व रहँदैन । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा मधेशीहरुको भूमिका महत्वपर्ूण्ा थियो भन्ने कुरा र्सवविदितै छ तर त्यस उल्लेख्य भूमिकाको सट्टा उनीहरुले बढी सास्ती नै पाएको कटु अनुभव उनीहरुले सँगालेका छन् । उनीहरुले आफ्नो मौलिक अधिकारको उपभोग गर्न पाएनन् । नागरिकता कुनै पनि देशवासीको लागि प्राणवायु जस्तो अनिवार्य हुन्छ । चालिस लाख देशवासीहरुले नागरिक हकबाट वन्चित हुन पुगे । कतिवटा आयोग पनि नबनेका होइनन् तर त्यस आयोगको रिपोर्ट अनुसार काम, कारवाही हुन सकेन । वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारले भर्खरै नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । तर, त्यो विधेयक सदनबाट पारित भइसकेको कुरा र्सवविदितै छ । यही विधेयक स्वीकृत भएको छ । यसको मिश्रति प्रतिक्रिया पनि प्रष्ट रुपमा आइसकेको छ । यदि कुनै विधेयक स्वीकृत हुन्छ भन्ने यो स्वागत योग्य हुन सक्दछ । यस्तो स्थितिमा स्वीकृत विधेयकबाट पनि नागरिकता समस्या समाधान आंशिक रुपमा हुने सम्भावना देखिन्छ । यस समस्याको मूल कारण के छ भने मधेशीहरुको मानवअधिकारको संरक्षण सुरुदेखि नै नभएको हो । उनीहरुको मानवअधिकारको उल्लंघन एवं हनन युगौदेखि हुँदै आएको छ । उनीहरुसँग मानवीय व्यवहारको खाँचोले नै यो समस्या जटिल हुँदै आएको छ । मानवीय मूल्य र मान्यता अनुसार उनीहरुसँग व्यवहारमा नभएको स्पष्ट छ । मानवीय मर्यादा मापदण्डको कहिले पनि ख्याल गरिएन । उनीहरु राष्ट्रको मूल धारमा मिसिन सतत प्रयास गर्दै आएको कुरा पनि कसैसित लुकेको छैन तर राष्ट्रपक्षबाट यसको वास्ता कहिले पनि गरिएन ।
राज्यपक्षबाट उनीहरुलाई कहिले पनि मूलधारमा ल्याउने कोसिस गरिएन । मूलधारमा मिसिनका लागि नै उनीहरु नागरिकताको माग गर्दै आएका हुन् । उनीहरुसँग दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो व्यवहार हुँदै आएको छ । सत्ताधारी सरकारमा बस्ने मानिसहरुको मानसिकता कहिले पनि बदलिएन । जसले गर्दा नागरिकताको समस्या अझसम्म समाधान भएको थिएन । मधेशीहरु कहिले पनि साम्प्रदायिक भावनाले ग्रस्त रहेको प्रमाण भेटिदैन । यदि मधेशीहरु साम्प्रदायिक भएको भए मधेशबाट कुनै पनि हालतमा पहाडि मूलका मानिसहरु चुनाव जितेर आउन सक्दैनथे । मधेशबाट जितेर आएका धेरै राजनेताहरु देशका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री भएको इतिहास हामी समक्ष छ । यिनीहरु कहिले पनि साम्प्रदायिक भावनाको प्रकट आफ्नो व्यवहारबाट गरेको उदाहरण पाउन गाह्रै पर्ला । तर यिनीहरुसँग साम्प्रदायिक व्यवहार हँुदै आएको कुराबाट यिनीहरु मर्माहत हुँदै आएका छन् । शुरुमा मधेशी 'मर्सिया' र अचेल भैया को सम्बोधनबाट यिनीहरु आजित भइसकेका छन् । कार्यालयदेखि पसलसम्म, गल्लीदेखि सडकसम्म, अस्पतादेखि औषधालयसम्म, देवलदेखि मन्दिरसम्म यस्ता सम्बोधनबाट यिनीहरुको हृदय छियाछिया भएको छ । यस्तो व्यवहारबाट शुरुदेखि नै यिनीहरुको मानवअधिकारको र्सवथा उल्लंघन भएको देखिन्छ । मावअधिकारको मूलभूत सिद्धान्तले भन्छ सबै मानिसहरु समान छन् । सम्बद्ध पक्षहरुको मानवअधिकार प्रतिको सम्मान र रक्षा तथा अन्तर्रर्ााट्रय मानवीय कानूनप्रतिको आफ्नो प्रतिवद्धताको परिपुष्टि गरिएको हुन्छ र कुनै व्यक्तिउपर वर्ण्र्ाालिङ्ग, भाषा, धर्म, जाति, वंश, राजनीतिक वा अन्य विचार, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, अपाङ्गता, जन्म र अन्य हैसियत वा अवस्थामध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव हुनुहुँदैन भन्ने कुरालाई समेत आत्मसात गर्दछ । मानवअधिकारको मूलभूत सिद्धान्तअनुसार सबै देशवासीहरुको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्ने अधिकार सबै देशवासीहरुलाई स्वतः प्राप्त भएको हुन्छ । एउटा लोककल्याणकारी राज्यले व्यक्तिको बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकारको सम्मान र रक्षा गर्दछ । यस सर्न्दर्भमा कोही पनि यो आधारभूत अधिकारबाट बन्चित गरिने छैन भन्ने कुराको पनि पुष्टि गर्दछ । वैयक्तिक मर्यादाको अधिकारको सम्मान र रक्षाको प्रावधान पनि मानवअधिकार स्वतः अनुस्युत हुन्छ । यस सिलसिलामा कानूनबमोजिम स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट कुनै पनि व्यक्ति वन्चित हुनुहुँदैन । कुनै किसिमको यातना वा अन्य अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायका पात्र हुनुहुँदैन । व्यक्तिको पर्ूण्ा स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकारको पर्ूण्ा सम्मान र रक्षा गर्नुपर्ने मूलभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिएको हुन्छ ।
यस सर्न्दर्भमा सबै देशवासीहरुले बाँच्न पाउने वैयक्तिक मर्यादा, स्वतन्त्रता र सुरक्षा, आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्ति, संघ संस्था खोल्ने, विना हातहतियार भेला हुने राजनैतिक अधिकारको उपभोग गर्ने स्वतन्त्रता, काम गर्न पाउने, भोजन , स्वास्थ्य, शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक मानवीय अधिकारको उपभोग एवं देशवासीहरुको पनि राज्यप्रति कर्तव्य र दायित्व पनि हुन्छ जसलाई यिनीहरुले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै देशवासीहरुले कानूनको पालना पनि गर्नुपर्दछ । खाली आफ्नो अधिकार खोजेर मात्र मानवअधिकारको संरक्षण र सर्म्बर्द्धन हुँदैन । यसका लागि आफ्नो कर्तव्य र दायित्वको आत्मबोध पनि हुनर्ुपर्दछ र यसको पालनाका लागि बटिवद्ध र करिब पनि हुनर्ुपर्दछ ।
यस्तो वातावरणमा मात्र लोककल्याणकारी राज्य आफ्नो भूमिका सफलतापर्ूवक निर्वाह गर्न सक्दछ । खाली आफ्नो अधिकार मात्र खोज्ने र आफ्नो दायित्व र कर्तव्यको ख्याल नगर्ने देशवासीको भूमिका पर्ूण्ा हुँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी सेनाका जवानहरु धेरै संयमितर अनुशासित भएर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्दछ । यिनीहरुनै मानवअधिकारको उल्लंघन र हननमा अगाडि र्सदछन् । यिनीहरु नै बदनाम हुने खालको काममा अग्रसर हुन्छन् । तर्सथ, यिनीहरुलाई अंग्रेजी भाषामा टि्रगर ह्यापी भनिन्छ । अस्त्रशस्त्र बोक्ने मानिसहरुको हात चिलाउँछ र यिनीहरु खेलाची गर्दै कतिपय निर्दोष मानिसहरुको ज्यान निर्दयतापर्ूवक लिन बेर लगाउँदैन । अस्त्रशस्त्रको प्रयोग मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन मानिन्छ । शान्ति सुरक्षाको नाउँमा हातहतियारको प्रयोग पनि अमानवीय काम अर्न्तर्गत पर्दछ । मानवअधिकारको सिद्धान्त अनुसार लाठीचार्ज पनि खुट्टा मुनी मात्र गर्न पाउँछ । अश्रुग्याँसको प्रयोग त मानवीय दृष्टिकोणले अवाञ्छनीय एवं अमानवीय ठहर्‍याइएको छ । यसको प्रयोग स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि निषेध गरिएको छ । निरंकुशतन्त्रमा मिति सकिएको अश्रुग्याँसको प्रयोग पनि गरियो जसको विरोध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेतअन्य गैरसरकारी संघ/संस्थाले पनि गरे । मधेशीहरुको मानवअधिकारको उल्लंघन एउटा ज्वलन्त उदाहरण भर्खरै भदौ २६ गतेको शान्तिपर्ूण्ा भेलाबाट प्रहरीहरुद्वारा अन्धाधुन्ध लाठीको प्रहारबाट प्रष्ट भएको छ । शान्तिपर्ूण्ा जुलुसमाथि अन्धाधुन्ध लाठीको प्रयोग गरेर प्रहरीले मधेशीहरुको मानवअधिकारको हनन गरेर एउटा आपराधिक काम गरेको छ । लाठीचार्जले घाइते मधेशीहरुको घाउ निको भएको छ तर टाउको ताकेर लाठीचार्ज गरेर प्रहरीले जघन्य मानवीय अधिकारको उल्लंघन गरेर आफ्नो वर्वर व्यवहारको परिचय प्रष्ट रुपमा दिएको छ । लाठीचार्जबाट घाइते मधेशीहरु आफ्नो घाउ विर्सन सक्दछन् तर प्रहरीको अमानवीय व्यवहार अविष्मरणीय हुन गएको छ । प्रहरीहरुले अपशव्दको प्रयोग गरेर मधेशीहरुको मानवीय संवेदनालाई आहत पारेको प्रमाण प्रष्ट रुपमा के भन्छ भन्ने नानीदेखि परेको बानी व्यवहारमा कहिले सुधार हुन्छ अथवा हुँदैन । शारीरिक चोटभन्दा मानवीय संवेदनामा परेको चोट कहिले पनि विर्सन सकिन्न । अहिले पनि प्रहरीको मानसिकतामा परिवर्तन नआएको यो एउटा प्रत्यक्ष प्रमाण हो । मानवीय संवेदनालाई आहत पुर्‍याउनु एउटा अक्षम्य अपराध हुन गएको छ । यस्तो बर्बर व्यवहारको जति विरोध गरे पनि कम हुन्छ । यस्तै यस्तै अमानवीय काम, कारवाहीले गर्दा प्रहरी बदनाम हुने लामो परम्परा छ । यस परम्परालाई छिटो भन्दा छिटो अन्त्य हुनर्ुपर्दछ । प्रहरीले मानवअधिकारको पालना गर्नु उसको परमपवित्र कर्तव्य हुन्छ । प्रहरी जनताको सेवक हुन्छ, रक्षक हुन्छ तर कहिँ अमानवीय व्यवहार गरेर यिनी भक्षक नै भइ दिन्छ जुन धेरै निन्दनीय र भर्न्सना गर्ने काम हुन जान्छ । आशा गरौं लोकतन्त्रमा प्रहरी आफ्नो पुरानो बानीमा छिटोभन्दा छिटो सुधार ल्याएर मानवीय सभ्यता र संस्कृतिको परिचय दिनेछ ।